भूमि-मकान की रजिस्ट्री में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू

रायपुर । छत्‍तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में अब संपत्ति (भूमि-मकान) की रजिस्ट्री कराते समय ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यम...

रायपुर । छत्‍तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में अब संपत्ति (भूमि-मकान) की रजिस्ट्री कराते समय ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और राज्य के पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है।

सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआइ दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआइसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा है।

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

पंजीयन विभाग की विशेष सचिव किरण कौशल ने बताया कि विभागीय मंत्री के निर्देश पर पंजीयन विभाग में कई बदलाव किए जा रहे हैं। उनकी मंशा है कि लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले। इसलिए फीस की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरु हो गई है। इसके लिए कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।

उन्होंने बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाइन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।